**पाली 23 अक्टूबर।** मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा तथा कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। कृषि विभाग एवं भारतीय डाक विभाग (राजस्थान परिमण्डल) के मध्य शुक्रवार को पंत कृषि भवन, जयपुर में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों के नमूनों के संग्रहण, परिवहन, प्रयोगशाला आवंटन एवं परीक्षण की प्रक्रिया को डिजिटल, फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पारदर्शी बनाया जाएगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करना, नमूनों की गोपनीयता बनाए रखना तथा परीक्षण प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाना है। इसकी विशेषता यह होगी कि नमूना लेने वाले निरीक्षक को यह जानकारी नहीं होगी कि नमूना किस प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। वहीं, प्रयोगशाला को भी संबंधित डीलर अथवा निर्माता की पहचान की जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।
# AgriQMS ऐप से होगा नमूना संग्रहण
नई व्यवस्था के तहत कृषि आदान निरीक्षक AgriQMS मोबाइल ऐप के माध्यम से मौके पर ही नमूना संग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नमूना संग्रहण स्थल की जीपीएस आधारित जियो-टैगिंग, उत्पाद की तस्वीरें, आवश्यक विवरण एवं दस्तावेज डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे। प्रत्येक नमूने के लिए सिस्टम द्वारा क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा तथा नमूने को सुरक्षित रखने के लिए टैम्पर-प्रूफ पैकिंग की जाएगी। इससे नमूनों की पहचान, रिकॉर्ड की प्रामाणिकता एवं उनकी सुरक्षित निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
# सिस्टम करेगा प्रयोगशाला का रैंडम आवंटन
नई व्यवस्था में AgriQMS प्रणाली के माध्यम से नमूनों का अधिकृत प्रयोगशालाओं में रैंडम आवंटन किया जाएगा। इससे निरीक्षक अपनी पसंद की प्रयोगशाला में नमूना भेजने की स्थिति में नहीं होंगे और किसी विशेष प्रयोगशाला के चयन में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना कम होगी। साथ ही, प्रयोगशाला को डीलर अथवा निर्माता की पहचान से अनभिज्ञ रखा जाएगा। इस दोहरी गोपनीयता व्यवस्था से जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूती मिलेगी।
# भारतीय डाक विभाग करेगा सुरक्षित परिवहन
समझौते के तहत कृषि विभाग द्वारा एकत्र किए गए नमूनों को जयपुर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाएगा, जहां उनकी पहचान को गोपनीय रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद भारतीय डाक विभाग स्पीड पोस्ट एवं बिजनेस पोस्ट सेंटर सेवाओं के माध्यम से नमूनों को प्रदेश की अधिकृत प्रयोगशालाओं तक पहुंचाएगा। नमूनों की ट्रैकिंग सुविधा से उनके परिवहन की निगरानी भी की जा सकेगी।
यह समझौता तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा कृषि विभाग को बुक नाउ, पे लेटर (बीएनपीएल) सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
# किसानों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों का लाभ
कृषि आदानों की गुणवत्ता का सीधा संबंध फसल उत्पादन, उत्पादन लागत और किसानों की आय से है। नकली अथवा अमानक बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों के उपयोग से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नई डिजिटल व्यवस्था से अमानक उत्पादों की पहचान और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
निष्पक्ष एवं विश्वसनीय जांच से किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा होगी तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने वाले ईमानदार निर्माताओं एवं विक्रेताओं को समान अवसर मिलेंगे। इससे कृषि आदानों की गुणवत्ता के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ाने और बेहतर फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देने में भी मदद मिलेगी।
# भ्रष्टाचार एवं अनावश्यक हस्तक्षेप पर लगेगा अंकुश
फेसलेस एवं कॉन्टैक्टलेस प्रणाली से नमूना संग्रहण, प्रयोगशाला आवंटन और परीक्षण के दौरान अनावश्यक व्यक्तिगत संपर्क एवं प्रभाव की संभावनाएं कम होंगी। जियो-टैगिंग, क्यूआर कोड, टैम्पर-प्रूफ पैकिंग तथा डिजिटल अभिलेखों के माध्यम से नमूनों की प्रामाणिकता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। ऑनलाइन परीक्षण परिणाम एवं डिजिटल रिकॉर्ड से जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
यह पहल केवल नमूनों के परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि आदानों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में व्यापक प्रशासनिक सुधार है। इससे डिजिटल गवर्नेंस, सुशासन तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा।
# किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : कृषि आयुक्त
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि आदानों की गुणवत्ता का सीधा संबंध किसानों की फसल, उत्पादकता, उत्पादन लागत एवं आय से है। ऐसे में गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था का निष्पक्ष और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी पारदर्शी एवं विश्वसनीय व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें किसी भी स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप की गुंजाइश न्यूनतम रहे। तकनीक के माध्यम से जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाते हुए किसानों के हितों की रक्षा करना तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने वाले ईमानदार व्यापारियों को संरक्षण देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
#भारतीय डाक विभाग देगा आवश्यक सहयोग
भारतीय डाक विभाग के सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (पार्सल एवं लॉजिस्टिक्स) सुभाष चन्द मीणा ने AgriQMS ऐप के माध्यम से डाक विभाग की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने कृषि आदानों के नमूनों को सुरक्षित एवं समयबद्ध तरीके से अधिकृत प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं सेवाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर कृषि आयुक्तालय के अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा गुण नियंत्रण शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय डाक विभाग की ओर से राजेश पारीक, रोहित जैन एवं नफीस खान भी मौजूद रहे।
राज्य सरकार की इस पहल से कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को तकनीक आधारित, पारदर्शी एवं किसान-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों के हितों की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और कृषि क्षेत्र में सुशासन को नई मजबूती मिलेगी।
Author: Gautam Ujala
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